प्रकाशनार्थ
चुनाव के बाद सरकार नहीं लाई लोकलुभावन बजट
पांच राज्यों में चुनाव के बाद कोई लोकलुभावन बजट नहीं दिया गया, यह long-term विकास को मानक बना कर बनाया हुआ बजट है।
इस बार के बजट का सबसे बड़ा पैकेज है, *पीएम आवास योजना* पिछली बार की तुलना में 74% आवंटन बढ़ाया गया है, बजट में इसके लिए 48000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, कुल 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी प्राकृतिक खेती अनावश्यक सब्सिडी में कटौती पीपीपी में सहयोग आदि इस बजट के प्रमुख अंश है, वही बजट में एक ओर लघु उद्योग कृषि को प्रोत्साहन तो दूसरी ओर विकास दर बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा, निर्यात और नगरीय विकास की बात की गई है, इस बजट में रोजगार सब्सिडी पैकेज और अनुत्पादक रोजगार बढ़ाने के बजाय स्किल और व्यय बढ़ाकर रोजगार सृजित कर करने पर बल दिया गया है।
कोविड काल में ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए पांच लाख करोड़ के कवर की योजना देना बेहतर पहल है।
दीपक अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन
UP 18 NEWS से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट
