यूपी में IPS अफसरों की बड़ी सर्जरी की तैयारी! नोएडा और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी बदल सकते हैं, 30 नवंबर तक तबादलों पर सरकार से मांगा जवाब
*लखनऊ।* उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बड़े फेरबदल की आहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद योगी सरकार जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। इस संभावित फेरबदल में कई आईपीएस अधिकारियों की कुर्सी बदलने के साथ नोएडा और वाराणसी को भी नए पुलिस कमिश्नर मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं।
*30 नवंबर तक देना होगा जवाब, चुनाव आयोग के निर्देश से मचा हलचल!*
सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लंबे समय से एक ही जिले या क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को हटाने के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 30 नवंबर तक जवाब देने की समयसीमा तय की गई है।
*इन वरिष्ठ अधिकारियों पर पड़ सकता है असर*
संभावित तबादलों की जद में पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरेट में तैनात डीसीपी स्तर के अधिकारी आ सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारियों की तैनाती भी प्रभावित हो सकती है।
*क्या हैं चुनाव आयोग के तबादला नियम?*
– चुनाव से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा।
– पिछले चार वर्षों में किसी जिले में तीन साल या उससे अधिक समय पूरा कर चुके अधिकारियों को हटाया जा सकता है।
– पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान संबंधित जिले अथवा विधानसभा क्षेत्र में तैनात रहे अधिकारियों की दोबारा उसी क्षेत्र में तैनाती पर भी रोक रहेगी।
ये दिशा-निर्देश जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक लागू हो सकते हैं।
*वाराणसी और नोएडा पर खास नजर!*
इस संभावित प्रशासनिक फेरबदल में वाराणसी और नोएडा के पुलिस कमिश्नरों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। यदि चुनाव आयोग के मानकों के तहत वर्तमान अधिकारियों की तैनाती प्रभावित होती है तो दोनों महत्वपूर्ण कमिश्नरेट में नए पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति हो सकती है।
फिलहाल तबादलों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब सबकी निगाहें शासन के अगले कदम और 30 नवंबर की समयसीमा पर टिकी हैं। हालांकि, किस अधिकारी की कुर्सी बचेगी और किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी, इसका अंतिम फैसला शासन के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
