बजट 2026_ 27पर एक नजर: सत्यम त्रिपाठी युवा समाज सेवी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
राजकोषीय घाटा: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है, जो 2025-26 के 4.4% से कम है।
पूंजीगत व्यय: पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। टैक्स स्लैब: आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।LTCG और STCG टैक्स: लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है।
CNG और बायोगैस: CNG और बायोगैस पर टैक्स जीरो कर दिया गया है।
F&O ट्रेडिंग: F&O ट्रेडिंग पर ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया गया है ¹ ²।
बजट 2026 के प्रमुख आकर्षण:
मध्यम वर्ग: आयकर में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव और होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ाने की उम्मीद।
किसान: PM-Kisan राशि बढ़ाने, खाद-बीज पर सब्सिडी जारी रखने और MSP व सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की उम्मीद।
शेयर बाजार: निवेशकों को LTCG और STCG टैक्स में कटौती की उम्मीद
बजट 2026 पर फिच रेटिंग्स का बयान:
फिच रेटिंग्स ने कहा है कि बजट 2026 विकास और स्थिरता के बीच संतुलन साधने की सरकार की नीति को दर्शाता है। फिच ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है
बजट 2026 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचा सकती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख फायदे हैं:
टैक्स राहत: आयकर स्लैब में बदलाव की उम्मीद, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है।
किसानों के लिए: नारियल, कोको, काजू, चंदन और मेवे जैसी उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम। MSMEs के लिए: ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड का प्रस्ताव, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को समर्थन मिलेगा। रोजगार: 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिससे ट्रैवल आसान और रोजगार बढ़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा: कैंसर-डायबिटीज दवाओं के अलावा बायोफार्मा सेक्टर में बड़ा निवेश (10,000 करोड़ का फंड)।
इंफ्रास्ट्रक्चर: ₹12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी।विदेशी पढ़ाई: शिक्षा और विदेश पढ़ाई पर TCS में राहत (5% से 2% तक)
सीनियर सिटीजन्स के लिए: ₹15 लाख तक FD पर 7.75% ब्याज की गारंटी यह बजट आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास पर केंद्रित है, जिसमें सरलीकरण और बेहतर अनुपालन पर ध्यान दिया गया है
