वाराणसी (चिरईगांव)। प्रदेश की योगी सरकार जहां एक ओर ‘वृक्षारोपण जन अभियान’ के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर पर्यावरण संरक्षण का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से हरे पेड़ों पर बेखौफ कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। ताजा मामला चिरईगांव ब्लॉक के व्यासपुर ग्राम पंचायत (झांझूपुर गांव) का है, जहां अन्नपूर्णा भवन निर्माण की आड़ में पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं।
अन्नपूर्णा भवन के लिए ‘अवैध’ कटान
झांझूपुर गांव में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण प्रस्तावित है। आरोप है कि इस निर्माण के रास्ते में आ रहे शीशम और सागौन के दो बेहद पुराने और विशाल हरे पेड़ों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के काट दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर कृत्य के लिए वन विभाग से एनओसी (NOC) लेना भी जरूरी नहीं समझा गया।
ग्राम प्रधान की भूमिका संदिग्ध: ग्रामीणों ने खोला मोर्चा
पेड़ कटने की सूचना पर जब वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे, तो वहां लकड़ी के बड़े-बड़े बोटे (लट्ठे) जमीन पर बिखरे मिले। जब उन्होंने व्यासपुर के ग्राम प्रधान सुरेंद्र से पूछताछ की, तो प्रधान ने पेड़ों के कटान की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया।
वहीं, ग्रामीणों का पक्ष प्रधान के दावों के उलट है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पेड़ ग्राम प्रधान की उपस्थिति में ही काटे गए हैं। जब वनकर्मी ने बयान दर्ज करने के लिए प्रधान को मौके पर बुलाया, तो वे करीब दो घंटे तक बहानेबाजी करते रहे और अंततः मौके पर नहीं आए।
ग्राम प्रधान का कहना है कि कुछ समय पूर्व खंड विकास अधिकारी (BDO), लेखपाल और पंचायत सचिव ने मौके का मुरीद किया था और जमीन चिन्हित की थी। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन चिन्हित करते समय वहां मौजूद पेड़ों को नहीं देखा? आखिर किसके आदेश पर इन पेड़ों को काटा गया?
मौके पर पहुंचे वनकर्मी अरविंद कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली है। उन्होंने बताया:
“बिना अनुमति प्रतिबंधित पेड़ों का कटान गंभीर अपराध है। पूरे मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
