Monday, November 16, 2026

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मां गंगा की दुर्दशा, पुरस्कारों के नाम बदलने से नहीं बदलेगी हकीकत* : अजय राय (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी)

*प्रेस विज्ञप्ति*

 

*प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मां गंगा की दुर्दशा, पुरस्कारों के नाम बदलने से नहीं बदलेगी हकीकत* : अजय राय (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी)

 

*विषय* वाराणसी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में वाराणसी को बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में तीसरा स्थान मिलने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मां गंगा के नाम पर राजनीति और पुरस्कारों का प्रचार करने वाली सरकार को पहले गंगा की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां से उन्होंने मां गंगा के नाम पर अपने राजनीतिक सफर को एक भावनात्मक पहचान दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज उसी काशी में मां गंगा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जिस मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, आज उनकी वास्तविक स्थिति सरकार के दावों की पोल खोल रही है।

 

*पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि* सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्षों से गंगा की स्वच्छता के नाम पर गंगा टाउन अवार्ड दिया जा रहा था, लेकिन इस बार पुरस्कार की श्रेणी बदलकर बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन कर दी गई। आखिर पुरस्कार का नाम और श्रेणी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नाम बदलने से मां गंगा की स्थिति बदल गई? पहले गंगा टाउन के नाम पर पुरस्कार और अब रिवर फ्रंट टाउन के नाम पर सम्मान, आखिर सरकार किस बात का जश्न मना रही है? पुराने वर्षों में काशी को प्रथम और द्वितीय स्थान मिलता रहा, लेकिन अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई। सरकार को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय इस पर गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए।डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मां गंगा की स्वच्छता की यह स्थिति है तो देश के अन्य हिस्सों में गंगा की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। काशी के घाटों पर जाकर देखिए, गंगा में गिरने वाले नालों और सीवर के पानी की समस्या आज भी गंभीर सवाल बनी हुई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष भी वाराणसी में गंगा में अशोधित सीवेज के प्रवाह, नालों की टैपिंग और सीवर नेटवर्क से घरों को जोड़ने में कमी जैसे मुद्दे उठ चुके हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रस्तुत सरकारी रिपोर्टों ने गंगा की स्वच्छता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी में गिरने वाले अधिकतर नालों आंशिक रूप से टैप या पूरी तरह टैप नहीं हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से स्पष्टीकरण भी मांगा है।इसके अलावा, माँ गंगा के उस पार रेती में बाढ़ क्षेत्र के भीतर टेंट सिटी बसाने के मामले में एनजीटी ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और भविष्य में ऐसी टेंट सिटी की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए। वहीं, अस्सी घाट से राजघाट तक गंगा की रेती में लगभग 5.3 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक नहर की खुदाई के मामले में भी एनजीटी ने सख्त नाराजगी जताई थी। इस मामले में सिंचाई विभाग ने अपनी गलती स्वीकार की थी। नहर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की आवश्यक सहमति नहीं ली गई थी और इस परियोजना पर लगभग 11.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।जब गंगा के प्राकृतिक स्वरूप, बाढ़ क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनजीटी को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो सरकार पुरस्कारों का प्रचार करने के बजाय इन गंभीर सवालों का जवाब दे और मां गंगा को वास्तव में प्रदूषण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी निभाए।जब न्यायिक संस्थाएं इन समस्याओं पर सवाल उठा रही हैं, तब सरकार किस आधार पर गंगा की स्वच्छता का जश्न मना रही है? एक ओर मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के दावे किए जाते हैं, दूसरी ओर गंगा में बड़े-बड़े क्रूज चलाए जा रहे हैं। क्रूज संचालन के दौरान सीवेज गंगा में छोड़े जाने के आरोपों पर भी कार्रवाई की खबरें सामने आ चुकी हैं। आखिर इन घटनाओं की जवाबदेही कौन लेगा? गंगा को पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बनाने से पहले उसके पर्यावरण, जल की गुणवत्ता और जलीय जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती हैं। केंद्र और प्रदेश दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है। फिर भी मां गंगा की निर्मलता को लेकर सवाल क्यों बने हुए हैं? नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं, विज्ञापनों और प्रचार पर जोर दिया जाता है, लेकिन काशी की जनता जानना चाहती है कि गंगा में गिरने वाले सभी नालों पर पूरी तरह रोक कब लगेगी? सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था शत-प्रतिशत प्रभावी कब होगी? गंगा के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कब की जाएगी? और गंगा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई कब होगी? डबल इंजन की सरकार केवल अपने कार्यों के प्रचार और उपलब्धियों के विज्ञापन तक सीमित दिखाई देती है।काशी नगरी मां गंगा की आस्था, सनातन संस्कृति और करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है।माँ गंगा हमारे लिए कोई पर्यटन स्थल या अपनी ही वाहवाही करके पुरस्कार हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी जीवनदायिनी और सभ्यता की पहचान हैं। गंगा के घाटों पर सजावट, रोशनी और क्रूज की चमक दिखाकर स्वच्छता का प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता। असली स्वच्छता तब होगी जब गंगा में सीवर न गिरे, घाटों पर गंदगी न हो और गंगा का जल आचमन और स्नान के योग्य हो।सरकार को पुरस्कार मिलने पर जश्न मनाने से कोई रोक नहीं है, लेकिन पुरस्कार को मां गंगा की निर्मलता का अंतिम प्रमाणपत्र मान लेना उचित नहीं है। सफाई मित्रों की मेहनत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और काशीवासियों की आस्था को सरकारी प्रचार का माध्यम बनाकर गंगा की वास्तविक समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।माँ गंगा की स्वच्छता का मूल्यांकन जमीनी सच्चाई और वैज्ञानिक जांच के आधार पर होना चाहिए।प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज मां गंगा की जो दुर्दशा काशी में दिखाई दे रही है, वह बेहद चिंताजनक है। मां गंगा केवल चुनावी भाषणों, नारों और पुरस्कारों तक सीमित नहीं हो सकतीं। मां गंगा हमारी आस्था, संस्कृति और काशी की आत्मा हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा पुरस्कारों और विज्ञापनों से नहीं, बल्कि उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के ईमानदार प्रयासों से साबित होगी। सरकार को खुद अपनी पीठ थपथपाने और कागजों पर उपलब्धियां गिनाने के बजाय धरातल पर काम करना चाहिए। काशी को कागजों पर स्वच्छता का तमगा नहीं, धरातल पर निर्मल और अविरल मां गंगा चाहिए।

 

हर हर गंगे !

 

*दिनांक :- 12/11/2026*

 

सादर:-

*मा0 अजय राय जी*

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी

पूर्व मंत्री , उ0प्र0 सरकार

आवासीय कार्यालय:- महामंडल नगर , लहुराबीर , वाराणसी

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