Friday, August 29, 2025

राजस्व न्यायालय में लम्बित 05वर्ष पुराने वादों को त्वरित कार्यवाही करने की पहल शुरू

राजस्व न्यायालय में लम्बित 05वर्ष पुराने वादों को त्वरित कार्यवाही करने की पहल शुरू

सोनभद्र(विनोद मिश्र)

जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित 05 वर्ष पुराने वादों का प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। समस्त पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालयों में ऐसे 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लम्बित वादों की स्वयं समीक्ष करते हुए उनका निस्तारण नियत अवधि में पूर्ण करें। जनपद में पुनः 15 दिवस का अभियान चलाकर समस्त उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षकगण, सहा0 सम्भा0 परिवहन अधिकारी, अधिकशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, सोनभद्र तथा यातायात पुलिस आपसी समन्वय से अवैध टैक्सी स्टैण्डों को हटाये जाने एंव निर्धारित स्थान पर ही वाहनों के खड़ा किया जाना सुनिश्चित कराये, जनपद में धार्मिक स्थलों पर पाये जाने वाले लाउडस्पीकरों को सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी द्वारा अभियान चलाकर उतरवाया जाये तथा स्कूलों, विद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं में उनका वितरण सुनिश्चित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि रात्रि 11ः00 बजे के उपरान्त लाउडस्पीकरों का प्रयोग निषिद्ध रहे साथ ही सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो। जनपद के बड़े माफियाओं के विरूद्ध निरन्तर अभियान जारी रखते हुए प्रभावी कार्यवाही किया जाये जिससे विधि एवं शान्ति व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे साथ ही किसी के द्वारा किसी का शोषण न किया जा सके। पत्येक स्तर पर इसकी सत्त निगरानी रखते हुए शासन की मंशानुरूप प्रभावी कार्यवाही की जाये। जनपद में अवैध खनन एवं परिवहन की प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर कड़भ् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये साथ ही ऐसी गतिविधि में किसी भी अधिकारी/कार्मिक की संलिप्तता पाये जाने की दशा को गम्भीर त्रुटि मानते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। राजकीय देयों की वसूली प्रगति की समीक्षा तहसील स्तर से जनपद स्तर तक निरन्तर की जाये तथा जिस स्तर पर कमी परिलक्षित हो, उसकरा त्वरित संज्ञान लेकर सम्बन्धित अधिकारी राजकीय देयांे की वसूली निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित करायें। अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन की मंशा के अनुरूप उपर्युक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश का प्राथमिकता के आधार पर सत्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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