उत्तर सरकार 10 लाख से अधिक आबादी वाले सात शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ में पेयजल आपूर्ति की और बेहतर व्यवस्था करनी जा रही है। इन नगर निगमों को बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए अब 15वें वित्त आयोग से और पैसे दिया जाएगा, जिससे जरूरत के आधार पर वे काम करा सकें।प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लोगों को जरूरत के आधार पर शुद्ध पेयजल की सुविधा देनी है। केंद्रीय मानक के अनुसार ऐसे शहरों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति के साथ अपार्टमेंट में आखिरी फ्लोर तक पानी पूरे फोर्स के साथ दिया जाना चाहिए। नगर विकास विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। इसके आधार पर ही पहले चरण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए निकायों को जरूरत के आधार पर 15वें वित्त आयोग से पैसे देने का प्रावधान किया गया है।