पूर्वांचल का पिछड़ापन दूर करने के लिए पटेल आयोग की रिपोर्ट लागू हो — एड पवन कुमार सिंह
सोनभद्र – पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा की एक बैठक राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप जायसवाल की अध्यक्षता में तहसील रावर्ट्सगंज सोनभद्र में दिन के 11 बजे हुई। जिसमें मोर्चा के पदाधिकारियों सदस्यों ने भाग लिया बैठक में अलग पूर्वांचल राज्य बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया ! इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा कि देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। ऐसा तब है जब कुदरत ने इस इलाके को वो सब कुछ दिया है। जिसके बिना यह खुद अपने संसाधनों पर विकास कर सकता है। विकास की दृष्टि में देश में पहले नंबर पर आ सकता है। सभी प्राकृतिक संसाधन इस इलाके में मौजूद है, चाहे नदियों की बात की जाए या खनिज पदार्थों की, प्राकृतिक सौंदर्यता की बात की जाए या इतिहास और संस्कृति की।1962 में उठा पहली बार पूर्वांचल के पिछड़ेपन का मुद्दा उठा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल वी. पी. पटेल की अध्यक्षता में पूर्वांचल की गरीबी का कारण और तत्काल निवारण विषयक आयोग गठित किया गया, जिसे पटेल आयोग के रूप में जाना गया। इस आयोग के सदस्य आरडी धर, आरएन माथुर, कृष्णचन्द्र विषयों के विशेषज्ञ थे। उसी पटेल आयोग को लागू किया जाना चाहिए जिससे अलग पूर्वांचल राज्य का अस्तित्व आ सके !
प्रदेश अध्यक्ष विमलेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि छोटे-छोटे राज्यों के गठन से प्रशासनिक ढांचा तो मजबूत होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्राश का लाभ भी मिलने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है कि रोजगार का सृजन कैसे होगा, क्योंकि राज्यों के गठन में प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे में सभी चीजें राज्य बनाने के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए पूर्वांचल राज्य का निर्माण हो ! संचालन प्रदेश सचिव सत्यम शुक्ला ने किया ! इस अवसर पर नरेंद्र चौबे, काकू सिंह, आनंद ओझा, पवन कुमार द्विवेदी एड, लक्ष्मीकांत शुक्ला, वीरेंद्र कुमार सिंह एड, अनिल कुमार सिंह एड, शाहनवाज खान एड, नेतराज पटेल, अतुल कुमार कनौजिया नवीन पांडेय, ललित चौबे संतोष त्रिपाठी, दीप नारायण पटेल, प्रदीप चौहान आदि लोग उपस्थित थे।
