चिरईगांव/वाराणसी। किसानों का डिजिटल डाटा तैयार करेगा कृषि विभाग संयुक्त मंडलीय खरीफ गोष्ठी में हो सकती है घोषणा दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
जनपद का कृषि विभाग अब किसानों का डिजिटल डाटा तैयार कर आगामी एक जुलाई से फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ करने में जुटा है। एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) योजना तहत जनपद के किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का अभियान आगामी एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच चलाया जा सकता है। यह अभियान दो चरणों में चलाया जायेगा। पहले चरण में गांव गांव शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण किया जायेगा। दूसरे चरण में एक अगस्त के पश्चात किसान खुद मोबाइल एप के माध्यम से अथवा जन सेवा केंद्रों पर जाकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर सकेंगे। विभागीय सूत्रों की मानें तो शासन स्तर से फार्मर रजिस्ट्री प्रारंभ करने का आदेश आ चुका है संभवतः सोमवार को संयुक्त मंडलीय खरीफ गोष्ठी में इसकी घोषणा की जा सकती है।
क्या है फार्मर रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री में किसी भी गांव व जिले की जमीन जिनके नाम होगी फार्मर रजिस्ट्री में सभी एक स्थान पर पंजीकृत हो जायेगी। किसान अंश का निधर्धारण भी दिखाई देगा। फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद किसानों को सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, एमएसपी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा बल्कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक स्वतः पहुंचने लगेगा। बताया जा रहा है कि आगामी दिसंबर माह से फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीकृत किसानों को ही पीएम किसान सम्मान
निधि का लाभ मिल सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री तैयार को कार्मिकों/टीम का चयन : प्रदेश के समस्त किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने को भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक मोबाइल एप का प्रयोग किया जायेगा, जिसके माध्यम से कृषक के बकेट में उपलब्ध भूमि का सत्यापन, आधार सीडिंग, कृषक की सहमति प्राप्त करना एवं ल कृषकों के ई-केवाईसी कराने का कार्य एक टीम गठित कर संपादित किया जायेगा। इस कार्य को राजस्व विभाग लेखपाल, कृषि विभाग तकनीकी सहायक ग्रुप सी, खण्ड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम) को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। क्या कहते है अधिकारी: जनपद के उप कृषि प्र निदेशक अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि एग्रीस्टैक योजना के तहत जुलाई माह से अभियान चलाकर किसानों की डिजिटल डेटा फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जायेगी। फार्मर रजिस्ट्री प्रा तैयार होने पर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
