चिरईगाँव/वाराणसी | उत्तर प्रदेश
फरवरी से जून 2025 तक उत्तर प्रदेश के राशन कोटेदारों को कमीशन का कोई भुगतान नहीं मिला है। इस वजह से वे आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं। विभाग रोज आश्वासन देता रहा — “जल्द ही आ जाएगा”, लेकिन पांच महीने बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिससे गरीबी-कवरेज के आगे खुद के परिवार की जिम्मेदारी भी मुश्किल हो गई।
🔥 पूरे प्रदेश में समान संकट
बहुत से जिलों में यह समस्या गहराई है:
कुशीनगर में कोटेदारों को मात्र ₹0.70–0.90 प्रति किलो कमीशन मिलता है। इससे दुकान, बिजली, मजदूरी और ढुलाई खर्च उनका निजी बोझ बन गया है
देवरिया में दावा है कि अन्य राज्यों की तरह ₹200 प्रति क्विंटल की बजाय सिर्फ ₹70–₹90 ही मिलता है। ई‑POS मशीनों की तकनीकी खराबी भी रोज की समस्या बनी हुई है ।
बस्ती, बिकापुर (अयोध्या) आदि क्षेत्रों में भी कोटेदारों ने तीन‑चार महीने तक कमीशन न मिलने की शिकायत की है ।
✊ कोटेदारों का प्रतिरोध और चेतावनी
कोटेदार संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ₹200 प्रति क्विंटल की दर लागू नहीं करती और पांच-छह माह का बकाया भुगतान नहीं करती, तो पूरे प्रदेश में राशन वितरण बंद कर हड़ताल की जाएगी
लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, फूलपुर जैसी जगहों पर प्रदर्शन, धरना, काला झंडा प्रदर्शन और कटोरा लेकर विरोध जताने की घटनाएं सामने आई हैं ।
कई कोटेदार रोजगार/ढुलाई जैसी खर्च चलाने के लिए मजबूर हैं, और कुछ ने कहा है कि शपथ पूर्वक राशन वितरण बंद भी कर देंगे अगर उनका हक नहीं मिला ।
🧾 समस्या के मूल कारण
स्वयं कोटेदारों ने प्रमुख कारण बताए हैं:
निम्न कमीशन—₹70–₹90 प्रति क्विंटल, जबकि कई राज्यों में यह ₹200 तक है
तकनीकी खराबी—ई‑POS / ई‑पॉस मशीन, पोर्टल और नेटवर्क की समस्याओं ने वितरण प्रक्रिया में अड़चनें पैदा कीं
प्रशासनिक दबाव—झूठी शिकायतों या राजनीतिक कारणों से कुछ कोटेदारों को सस्पेंड भी किया गया है
ℹ️ सरकार का रुख
खाद्य एवं रसद विभाग ने माना है कि कोटेदारों की समस्या पर विचार चल रहा है और जल्द समाधान के लिए समिति बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस बयान या वक्त-सीमा जारी नहीं की गई है
📝 निष्कर्ष
यूपी के कोटेदार कई जिलों में लगातार तीन से आठ महीने तक कमीशन बकाया होने से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं।
उन्होंने ₹200 प्रति क्विंटल की समान दर और बकाया भुगतान की मांग करते हुए हड़ताल और राशन वितरण बंद करने की चेतावनी दी है।
तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं इस समस्या को और जटिल बना रही हैं।
सरकार को जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा ये प्रदर्शन और व्यापक हो सकता है
