कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों को खोले जाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया।
सोनभद्र। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय भी खोले जाने एवं निजी क्षेत्र के शिक्षकों को जीविकोपार्जन मानदेय उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सोमवार को माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रांतीय आह्वाहन पर जनपद सोनभद्र के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा गया है कि प्रदेश की शिक्षा में 85% से अधिक योगदान करने वाले निजी विद्यालयों का पिछले 22 मार्च 2020 से कोरोना काल का अवकाश होने के कारण स्थिति दयनीय हो गई है। चूँकि यह अध्यापक जमा होने वाली फीस से ही वेतन प्राप्त करते हैं परन्तु विद्यालयों में बच्चों के न आने तथा अभिभावकों द्वारा फीस जमा न करने से पिछले एक वर्ष से भुखमरी की समस्या से परेशान हैं। अब पुनः नया सत्र (2021-22), जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होना था उसमें भी 1 से 8 तक के विद्यालय चरणबद्ध तरीक़े से बंद होने से इन विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालय बर्बादी की कगार पर हैं। महासभा ने कहा है कि संज्ञान में यह भी है कि विद्यालयों के खुलने से किसी भी जगह संक्रमण नहीं बढ़ा जबकि अन्य सभी जगह सब कुछ खुला हुआ है, ऐसे में केवल विद्यालयों को बंद रखना न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि विद्यार्थियों एवं उनको पढ़ाने वाले निजी क्षेत्र के शिक्षकों का जीविकोपार्जन हो सके इस हेतु अब इन्हें बंद न करके कोविड-19 के नियमों को सख्त करते हुए विद्यालय खोले जाने की अनुमति दी जाए, यदि अब भी यह अवकाश बढ़ाया जाए तो प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर तक पढ़ाने वाले निजी विद्यालयों के शिक्षकों को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह उचित मानदेय उपलब्ध कराया जाए अन्यथा जब यह शिक्षक वेतन ही नहीं पाते, शिक्षक रह ही नहीं गए तो वह परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य को कैसे कर पाएंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि प्राइवेट विद्यालयों के मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना न्याय संगत होगा। ज्ञापन देने वालों में (जिलाध्यक्ष) उमाकांत मिश्र, उपाध्यक्ष उमाकांत शुक्ल, महामंत्री मुस्तकीन अहमद, रमाकांत कुशवाहा, नरेंद्र देव पांडेय, संतोष साहनी, प्रबंधक महासभा के जिलाध्यक्ष शुशील चौबे, उपाध्यक्ष गिरिजेश चौबे आदि उपस्थित रहे।
